महिलाओं पर मेहरबान माया

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बसपा मुखिया और प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती महिलाओं पर मेहरबान होती दिख रही हैं। अभी हाल ही में माया सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को पकाने और परोसने की जिम्मेदारी माताओं को सौंपने का फैसला लिया था और अब सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार बांटने की जिम्मेदारी भी माताओं को सौंप दी गई है। फैसले के तहत माताएं ही पोषाहार देकर उनकी सेहत सुधारेंगी।
विभाग ने पायलट परियोजना के तौर पर चयनित सूबे के पांच जिलों में कक्षा आठ तक पढ़ी लिखी उन माताओं को मातृ समितियों के लिए चुना है, जिनके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन से छह साल के कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार देने में पारदर्शिता बरतने के लिए यह प्रयोग किया गया है। अब माताओं की सीधी जवाबदेही होगी कि वे अपने बच्चों की सेहत सुधारें। योजना के तहत जून और जुलाई माह के खर्च के लिए एक अरब 17 करोड़ 43 लाख 43 हजार 750 रुपये एकमुश्त जारी कर दिये गए हैं और अगस्त से हर माह के लिए 58 करोड़ 71 लाख 71 हजार 875 रुपये प्रतिमाह की दर से अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उप्र. सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। यदि कुपोषण के शिकार बच्चों को समय रहते बेहतर आहार मुहैया कराया जाता है तो वे भी स्वस्थ होकर सुपर-30 की टीम में शामिल हो सकते हैं और देश की पूंजी बन सकते हैं।
इसके अलावा राज्य महिला आयोग ने थाना दिवस और तहसील दिवस की तर्ज पर हर महीने की आठ तारीख को महिला दिवस का आयोजन करने की संस्तुति शासन को प्रेषित की है जिसमें महिलाओं की शिकायतों के निस्तारण की अपेक्षा की गई है। आयोग की सचिव अनिता सिंह वर्मा के अनुसार, महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने, दुष्कर्म पीड़िता का 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराने, महिला अपराध के मामलों की सुनवाई महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा करने, महिला अपराधों की जांच महिला थानाध्यक्ष से कराने का प्रस्ताव षासन के समक्ष रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के हित में राज्य महिला आयोग की संस्तुति माया सरकार मान लेगी। वह इसलिए कि चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल मौका पाते ही इस बात को लेकर हल्ला बोलते रहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के राज में सूबे की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मेरा मानना है कि हर महीने महिला दिवस के आयोजन की योजना को केंद्र सरकार अपने स्तर पर गंभीरता पूर्वक लागू करे और सभी प्रदेशों में अनिवार्य रूप से इसे शुरू करने का कानून बनाए। दरअसल महिलाओं के प्रति अपराध एक सर्वव्यापी समस्या बन गई है। आए दिन गांव से लेकर शहरों व महानगरों तक में महिलाओं को प्रताड़ित करने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं।
बहरहाल, इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं पर मेहरबानी माया की चुनावी कवायद है, लेकिन इसी बहाने यदि सूबे की महिलाओं का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित होता दिख रहा हो तो यह एक अच्छी पहल है। महिलाओं के हित में उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन देश के सभी सूबों की सरकारों को करना चाहिए। सूबे के सभी दलों को चाहिए कि वह इसे दलीय राजनीति का शिकार न बनाएं, बल्कि उन्हें भी यह कहने में गुरेज न हो कि हम भी अपने आगामी चुनावी एजेंडे में इन योजनाओं को शामिल कर महिलाओं के हित में किये जाने वाले कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगे।