मौत के साथ दफन हो गया खलीफा का सपना

दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी और आईएसआईएस चीफ अबु बकर अल-बगदादी की मौत के साथ ही उसका दुनिया का खलीफा बनने का सपना दफन हो गया। अपने संदेशों के जरिये बगदादी युवाओं को एक ही सपना दिखाता था कि एक ही खलीफा दुनिया पर राज करेगा और उसका इलाका ही दुनिया का केंद्र बनेगा। दुनियाभर के लोग इसीलिए उसकी देहरी पर पहुंचे क्योंकि उन्हें ये सपना दिखाया गया कि इराक या सीरिया अब पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनेगा जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मसलन, इराक और सीरिया के लिए आईएसआईएस, भारत के लिए आईएसजेके या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की दस्तक देने की कोशिश की गई।

दरअसल, बगदादी ने 2013 में इस्लामिक स्टेट नाम का संगठन जब बनाया था तो वह सिर्फ अलकायदा से ताजा-ताजा अलग हुआ था और कोई उसके नाम को जानता नहीं था, लेकिन बगदादी ने सद्दाम के बाद खाली हुए इराक को भुनाने की एक कोशिश की। सद्दाम समर्थकों को बगदादी अपने खेमे में लाया और नए तरीकों से दुनिया के सामने अपने संगठन को पेश किया। ये एक ऐसा समय काल था जब दुनिया में सोशल मीडिया की तूती बोलती थी। जिसके हाथ सोशल मीडिया की चाबी लगी वह सत्ता की बुलंदियों पर पहुंच गया। चाहे वह राजनीतिक सत्ता हो, आतंकवादियों की सत्ता हो, व्यापारिक सत्ता हो, धर्म की सत्ता हो या कुछ और। बगदादी ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अलकायदा या लश्कर-ए-तैयबा के तरीकों से हटकर इस्लामिक स्टेट ने नए तरह की आतंकियों की फौज खड़ी की। उसने दुनियाभर में लोगों की फेसबुक पोस्ट, ट्विटर अकाउंट, गूगल सर्च आदि के जरिए उनकी सोच को प्रभावित करना शुरू किया, इस्लामिक स्टेट के बारे में जानकारी देनी शुरू की और अगर उसे यह दिख जाता कि युवक में बगावती तेवर है तो इस्लामिक स्टेट के प्रति संवेदना को जगाया जाता। यही बड़ी वजह रही कि दुनिया के कई हिस्सों से युवा, खासकर पढ़ी-लिखी पीढ़ी इस्लामिक स्टेट के चंगुल में फंसने लगी, फिर चाहे वह भारत से भागे कई युवक हों, ब्रिटेन के कई मुस्लिम स्कॉलर या फिर ऑस्ट्रेलिया, मिस्र से भागे इंजीनियर। इन सभी ने बगदादी के इस्लामिक स्टेट की सोच को बेहिसाब घृणित तरीके से फैलाया और नए तरीके से अंजाम दिया।

अगर आप याद करें तो साल 2001 में जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क में हमला कर तहलका मचाया था तो दुनिया ने पहली बार आतंक का खौफनाक चेहरा देखा था। उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में आतंकी घटनाएं हुईं, कभी चर्च को उड़ाया गया, कभी मेट्रो स्टेशन को निशाना बनाया गया, कभी बंदूकधारियों ने गोलियां बरसाईं, लेकिन इन सबसे इतर जब इस्लामिक स्टेट आया तो वह लोगों को अगवा करता था, उनका वीडियो बनाता था और दुनिया के सामने या तो उसे गोलियों से भून देता था या फिर सीधा गला काट देता था जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर देता था ताकि दुनियाभर में इस्लामिक स्टेट की दहशतगर्दी का प्रचार हो। खौफ फैलाने वाला इस्लामिक स्टेट सरगना बगदादा का ये तरीका नया था जो दूसरे आतंकी संगठनों से उसे अलग बनाता था।

अमेरिकी पत्रकार को मारते हुए जारी किए गए वीडियो के अलावा आईएस ने कई ऐसे वीडियो बनाए जिसमें तुर्किश पत्रकार, इराकी सेना के जवान, स्थानीय लोगों को मारना, महिलाओं को उठाना, उसका रेप करना जैसे वीडियो शामिल रहे। मकसद सिर्फ एक ही था कि पूरी दुनिया में आईएस के नाम का हौव्वा खड़ा किया जाए। और शायद इसी करतूत की वजह से उसका सपना दफन हो गया। अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कही बातों पर भरोसा करें तो दुनिया में खौफ पैदा करने वाला और दुनिया का नंबर वन आतंकी बगदादी आखिरी वक्त में कुत्तों की मौत मारा गया। ट्रंप ने कहा कि अपने कत्लेआम के लिए दुनिया भर में खौफ पैदा करने वाला बगदादी आखिरी पलों में रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। वह बेहद खौफ में था, उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। बगदादी आगे-आगे भाग रहा था और अमेरिकी सेना के कुत्ते उसके पीछे-पीछे छलांग भर रहे थे।

अबू बकर अल-बगदादी के बारे में कहा जाता है कि उसका परिवार धर्म के प्रति काफी निष्ठावान था। बगदादी का परिवार तो यह भी दावा करता रहा है कि जिस कबीले से पैगंबर मोहम्मद थे, उसी कबीले से वह भी है और बगदादी का परिवार पैगंबर मुहम्मद का वंशज है। पैगंबर मुहम्मद इस्लाम के संस्थापक थे यह सर्वविदित है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार, उन्हें इस्लाम का पैगंबर भी कहा जाता है जिन्हें पहले आदम, इब्राहिम, मूसा ईसा और अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षाओं को प्रस्तुत करने और पुष्टि करने के लिए भेजा गया था। अगर सच में बगदादी पैगंबर मुहम्मद का वंशज था और वह आतंक का सरगना बन जाए, लोगों की हत्या करे, महिलाओं का रेप करे तो उसकी ऐसी दुर्गति होनी ही थी। वह दुनिया का खलीफा कैसे बन सकता था। दफन होना ही था उसके दुनिया का खलीफा बनने का सपना। इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना।

राज्यों के चुनाव परिणाम भाजपा के लिए खतरे की घंटी

महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव समेत 17 राज्यों की 51 सीटों पर उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं वह केंद्र समेत अधिकांश राज्यों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक भी है और आने वाले वक्त में खतरे की घंटी भी।  

सबसे पहले एक नजर चुनाव के परिणामों पर डालते हैं। 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव परिणामों की बात करें तो भाजपा को इन राज्यों में नुकसान झेलना पड़ा है। इन राज्यों में भाजपा के पास 17 सीटें थी लेकिन उपचुनाव में पार्टी को दो सीटों का नुकसान झेलकर 15 सीटें ही हाथ आईं। जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 11 से 12 हो गया। सपा की सीटें एक से बढ़कर तीन हो गईं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही राज्यों में भाजपा का ग्राफ इतना नीचे गिरा है जिसकी पार्टी को उम्मीद नहीं थी। हरियाणा में भाजपा ने मिशन-75 का लक्ष्य रखा था वहीं महाराष्ट्र में 250 सीटें जीतने का दावा किया था। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो हरियाणा में बहुमत से 6 सीटें कम 40 और महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना (105+56) गठबंधन को 161 सीटों से संतोष करना पड़ा। 2014 के आंकड़ों की बात करें तो तब महाराष्ट्र में भाजपा को 122 और शिवसेना को 63 सीटें मिली थीं। इसी प्रकार से हरियाणा में भाजपा को 47 सीटें मिली थी। मतलब इस चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र में 17 और हरियाणा में सात सीटों का सीधे-सीधे नुकसान हुआ है। शिवसेना को भी सात सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भाजपा छह महीने में इतना कमजोर कैसे हो गई? इस अहम बदलाव को भाजपा किस रूप से देखती है यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन चुनावी परिणाम के आंकड़ों और राजनीतिक हालातों से कुछ ऐसी बातें उभरकर सामने आईं हैं जो निश्चित रूप से चौंकाने वाली हैं।

मंदी और बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, पीएमसी घोटाला और आरे विवाद, अति राष्ट्रवाद को चुनाव में मुद्दा बनाना, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, दलबदलुओं को टिकट और भाजपा के चाणक्य अमित शाह की दोहरी भूमिका ऐस मुद्दे रहे जिसकी वजह से भाजपा को इस चुनाव में झटका लगा है। हरियाणा में भाजपा ने मिशन-75 का लक्ष्य रखा था वहीं महाराष्ट्र में 250 सीटें जीतने का दावा किया था। लेकिन इसी अति आत्मविश्वास में पार्टी ने तमाम मुद्दों को इग्नोर कर दिया। मंदी, बेरोजगारी और किसानों की समस्या को कमतर आंककर आम चुनाव के पैटर्न पर उम्मीद जताई गई कि अंत में लोग इन मुद्दों को भुलाकर राष्ट्रवाद के नाम पर भारी जीत दिलाएंगे। लेकिन जमीन पर ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र में वह क्षेत्र जहां ऑटो सेक्टर में आई मंदी का सबसे अधिक प्रभाव दिखा वहां भाजपा को बड़ी हार मिली। हरियाणा में ऐसे क्षेत्रों में जहां पार्टी ने आम चुनाव में 65 फीसदी तक वोट पाए वहां 30 फीसदी तक वोट महज छह महीनों में ही गिर गया। इन दोनों ही राज्यों के चुनावों में अनुच्छेद 370 को भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र में तो सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा भी उछाला था और स्थानीय नेता तक इस मुद्दे पर वोट मांगते दिखे। लेकिन इन मुद्दों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया।

दलबदलुओं को भी दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों के उपचुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा में इंनेलो से कई ऐसे नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े और हार गए। महाराष्ट्र में लोकसभा उपचुनाव में उदयनराजे भोसले और गुजरात विधानसभा उपचुनाव में अल्पेश ठाकोर का हारना इस तथ्य की ओर इंगित करता है। मराठा राजा शिवाजी के वंशज उदयनराजे भोसले ने पिछले महीने एनसीपी का दामन छोड़ दिया था और भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें अपनी लोकसभा सीट खाली करनी पड़ी थी। और जब सतारा में उपचुनाव हुआ तो मतदाताओं ने एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल को जिताकर भोसले को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी प्रकार से भाजपा के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर को राधनपुर सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 में अल्पेश ने कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी। हाल में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। अल्पेश के करीबी धवलसिंह झाला को भी बायड़ विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ा।  

आपको याद हो तो आम चुनाव से ठीक पहले पुलवामा हमले के बाद भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक से पूरा चुनावी माहौल बदल गया था। मोदी की अगुवाई में भाजपा की बड़ी जीत के पीछे इसे बड़ा कारण बताया गया था। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के फैसले के बाद ऐसी ही जीत की उम्मीद इन दो राज्यों में थी। क्योंकि धारा 370, तीन तलाक जैसे भावनात्मक मुद्दों पर ऐतिहासिक फैसले के बाद यह पहला चुनाव था। इससे पहले चूंकि भाजपा का स्थानीय चुनावों में राष्ट्रीय और भावनात्मक मुद्दों पर जीतने का रिकॉर्ड था। उसके ऊपर से जब विपक्ष पहले से ही पस्त और बिखरी नजर आ रही थी, भाजपा के लिए बड़ी जीत की बात लोग परिणाम आने से पहले ही करने लगे थे। एग्जिट पोल में भी दोनों राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया गया था। राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर भाजपा अति आत्मविश्वास में डूब गई और इस चक्कर में पार्टी ने दूसरे अहम व स्थानीय मुद्दों को इग्नोर कर दिया। परिणाम सबके सामने है।

भाजपा को लेकर एक और जो अहम वजह इस चुनावी नतीजे के बताए जा रहे हैं वह है, क्या भाजपा के चाणक्य अमित शाह के सरकार में चले जाने की वजह से पार्टी को नुकसान तो नहीं झेलना पड़ा है। बतौर गृह मंत्री अमित शाह पहले दिन से ही काफी सक्रिया हो गए थे जैसे पहले वह पार्टी हुआ करते थे। एक के बाद एक वो कई फैसले ले रहे थे। कम समय में  केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। यह एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर भाजपा लंबे समय से अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा तो करती आ रही थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई थी। अनुच्छेद 370 को समाप्त करना ही नहीं बल्कि उसके बाद हालात को संभालना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा ट्रिपल तलाक और एनआरसी पर भी सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया। यह भी अमित शाह की सक्रियता का ही नतीजा था। इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों को अमलीजामा पहनाने की वजह से शाह इन दोनों राज्यों के चुनाव में समय नहीं दे पाए। हालांकि यह चुनाव परिणाम को लेकर एक तरह का अनुमान है, एक विश्लेषण है।

बहरहाल, चुनाव परिणाम आ चुके हैं। हरियाणा में भाजपा ने उस जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है जो उसके खिलाफ चुनाव मैदान में थी। कहने का मतलब यह कि सिद्धांतों और विचारधारा की राजनीति करने वाली भाजपा ने यहां सत्ता के लिए समझौता किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कुर्सी की जंग अभी जारी है। यहां भी सत्ता के लिए शिवसेना और भाजपा में जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, जाहिर करता है कि राजनीति अब जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए है। हालांकि यह चुनाव क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, देश के तमाम राजनीतिक दलों के लिए संकेत है, एक सबक है कि जनता अब अपनी लड़ाई लड़ने खुद मैदान में उतर चुकी है। उसे समझ में आ गया है कि सत्ता में बैठी पार्टी भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर उसके असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है और उसके असली मुद्दों के लिए विपक्ष में बैठी पार्टियां जब उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो फिर रास्ता क्या बचता है। यही कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े और इसका आगाज हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव और 17 राज्यों के उपचुनावों के परिणामों से हो चुका है। आगामी चुनावों में यह लड़ाई और तेज होगी।

कांग्रेस का ये वादा भी कहीं वादाखिलाफी न बन जाए

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के गिनती के दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए वादे और वादाखिलाफी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी पार्टी के अपने ही कद्दावर नेता करने लग जाएं तो इसे क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिन्होंने यह कहकर खलबली मचा दी है कि प्रदेश सरकार ने कर्जमाफी का जो वादा किया था उसे पूरी तरह से निभाया नहीं गया है। सिंधिया का यह बयान कमलनाथ सरकार के खिलाफ है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी खिलाफ है जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का ऐलान किया था और सरकार बनने के बाद भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्जमाफी का वादा पूरा किया है। सिंधिया का यह बयान इसलिए भी नुकसानदेह है कि आज ही हरियाणा में गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कर्जमाफी के साथ-साथ ढेर सारे लोक-लुभावन वादे किए गए हैं। कहीं कांग्रेस का ये वादा भी कहीं वादाखिलाफी न बन जाए।   

हम इस ताजा घोषणा पत्र में किए वादों की बात करेंगे लेकिन उससे पहले भिंड में एक सभा को संबोधित करने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बोले यह जानना जरूरी है। सिंधिया का कहना है कि प्रदेश के किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ नहीं किया गया है। केवल 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ किया गया है जबकि हमने कहा था कि 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के अंदर ही कर्जमाफी को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कमलनाथ सरकार की इस योजना पर सवाल उठाया था। उन्होंने किसानों की पूरी तरह से कर्जमाफी न होने पर राहुल गांधी को जनता से माफी मांगने तक की बात कही थी। लेकिन चूंकि यह वक्त चुनाव का है, 21 अक्टूबर को हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं जहां पहले से ही कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है और ऐसे में कांग्रेस की वादाखिलाफी से संबंधित बयान वह भी अपने नेताओं द्वारा, पार्टी को कितना नीचे गिराकर छोड़ेगी अंदाजा नहीं लगा सकते। 

हरियाणा की बात करें तो पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं जो वाकई मैच का रूख बदल सकते हैं, लेकिन बात वहीं आकर अटक जाती है कि अपने ही नेता जब पार्टी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हों तो घोषणा पत्र में किए वादे पर मतदाता भरोसा कैसे करे। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने हर बार की तरह इस बार भी सरकार बनने पर 24 घंटे में कर्जमाफी का वादा किया है। भूमिहीन किसानों को भी कर्जमाफी का लाभ मिलेगा। दो एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का वादा किया गया है।

घोषणा पत्र में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया गया है। निजी संस्थानों में भी कांग्रेस आरक्षण देगी। पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। रोडवेज में महिलाओं को मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए अलग बसें होंगी, जिनमें महिला चालक और परिचालक होंगी। शहरी निकायों में भी 50 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया गया है। गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म तक 3500 रुपये हर माह दिए जाएंगे। उसके बाद पांच साल तक 5 हजार दिए जाएंगे। बीपीएल महिलाओं को हर महीने 2 हजार रुपये चूल्हा खर्च दिया जाएगा। 

घोषणा पत्र में एससी छात्रों को वजीफा देने का वादा किया गया है। मेधावी छात्रों को दसवीं तक 12 हजार सालाना मिलेंगे। 11-12वीं के मेधावी एससी छात्रों को 15 हजार देंगे। क्रीमिलेयर सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख सालाना किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया गया है। एससी कमीशन दोबारा बनाया जाएगा। बेरोजगार स्नातक को 7 हजार, एमए पास को 10 हजार भत्ता देंगे। प्रदेश के युवाओं को निजी उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि कांग्रेस की सरकार लोगों को 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली मुफ्त देगी। 300 यूनिट से अधिक पर रेट आधा होगा। 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देंगे। नए मोटरवाहन कानून के तहत भारी भरकम जुर्माना वसूली के कानून में संशोधन करके उसे खत्म करेंगे। जूनियर व सीनियर खिलाड़ियों के लिए खास नीति बनाएंगे। रोडवेज किलोमीटर स्कीम खत्म करेंगे और 2000 नई बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल करेंगे। 

बहरहाल, भिंड से निकली ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी विरोधी आवाज हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या गुल खिलाती है यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान को ऐसे नेताओं के बोलने पर शिकंजा कसना चाहिए। कांग्रेस का हर नेता खुद को बचाने के चक्कर में पार्टी के लिए इतना पड़ा गड्ढा खोद दे रहा है कि आने वाले वक्त में अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। संजय निरूपम, अशोक तंवर, सलमान खुर्शीद और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ये ऐसे नाम हैं जिनके हालिया बयान से पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। राहुल के युवा ब्रिगेड का सोनिया के नेतृत्व के खिलाफ मुखर होना पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो पार्टी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही चुनावी वादे को लेकर जो वादाखिलाफी की बातें कही जा रही है उसको लेकर पार्टी के बड़े नेता जनता के सामने आएं और पारदर्शी तरीके से बात को रखें। लोगों को बताएं कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर पार्टी ने जनता से वादा किया है तो वह कितना पूरा हुआ है यह जानने का जनता को हक है।

डेंजर जोन में राज-नीतीश

महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की राजनीति में भी बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल शुरू हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है कि अब वह भाजपा को बड़ा भाई मान लें वरना 2020 का विधानसभा चुनाव भी हार जाएंगे। हालांकि इस तरह की बातें 2019 के लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी लेकिन बिहार की राजनीति में स्वामी का इस तरह से कूदना थोड़ा अचंभित करने वाला जरूर है। स्वामी का यह ताजा बयान पटना में विजयादशवीं के दिन रावण वध कार्यक्रम से भाजपा नेताओं व मंत्रियों द्वारा बनाई गई दूरियों के बाद जेडीयू नेताओं की टिप्पणियों पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। आपको याद होगा 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच बड़ा भाई और छोटा भाई बनने को लेकर तकरार इस हद तक हो गई थी कि दोनों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया था और फिर जब जनादेश आया तो शिवसेना ने सिर झुकाकर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। ये अलग बात थी कि दोनों दल बहुमत हासिल नहीं कर पाए थे लेकिन सीटों और वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा शिवसेना से काफी आगे निकल गई। वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को 2014 के चुनाव में 27.81 प्रतिशत और शिवसेना को 19.35 प्रतिशत वोट मिले। भाजपा ने 260 सीटों पर चुनाव लड़कर 122 सीटें जीती जबकि 282 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली शिवसेना के सिर्फ 63 विधायक ही जीत सके। यह काफी अहम है कि इस स्थिति में आने में भाजपा को तीन दशक का सफर तय करना पड़ा। इस चुनाव में मिली सफलता के बाद भाजपा का आत्मविश्वास और प्रबल हो गया। फिर तय किया गया कि ऐसे तमाम राज्य जहां स्थानीय क्षत्रपों से गठबंधन कर भाजपा चुनाव लड़ती है वहां उन्हें कमजोर करने की रणनीति बनाई जाए। यही रणनीति जम्मू कश्मीर में पीडीपी को लेकर अपनाई गई। आंध्र प्रदेश में हालांकि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू पहले ही इस तिकड़म को समझ गए थे लेकिन, अलगाव के बाद भी उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान भुगतना पड़ा। सत्ता तक गंवानी पड़ी। अब निशाने पर बिहार में नीतीश की जेडीयू है।   

दरअसल, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाले दशहरा समारोह (रावण वध कार्यक्रम) में हिस्सा नहीं लिया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे। खास बात यह रही कि पूरे कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के लिए जो कुर्सी लगाई गई थी वह खाली रही। इसके बाद इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए कि बिहार की राजनीति पर संकट के बादल घुमरने लगे हैं। राज-नीतीश डेंजर जोन में आ गई है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जेडीयू के बागी नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया और पूछा, क्या हो गया बिहार बीजेपी? कोई गांधी मैदान में रावण वध में नहीं आया? रावण वध नहीं करना था क्या? इससे पहले पूरा बिहार जब बाढ़ और जल प्रलय के चपेट में था तब बेगूसराय से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज-नीतीश पर करारा प्रहार किया था और आपदा राहत को लेकर सरकारी मशीनरी को कठघरे में खड़ा किया था। इसपर प्रदेश के मंत्री अशोक चौधरी समेत कई जेडीयू नेताओं ने गिरिराज पर पलटवार किया था। कहने का मतलब यह कि भाजपा-जेडीयू की गठबंधन सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

स्वामी के ताजा बयान पर गौर करें तो पक्के तौर पर यह बात निकलकर आती है कि राज-नीतीश को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कुछ अलग तरीके से सोच रहा है। स्वामी ने कहा कि अगर जेडीयू को बिहार में अपनी राजनीति बचानी है तो उसे छोटे भाई की भूमिका में रहना होगा। देशभर में लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं और इस लहर के बीच बिहार में भी अब भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अगर 2020 का चुनाव जीतना है तो उन्हें भाजपा के साथ छोटे भाई की भूमिका में रहना होगा। स्वामी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पता करना चाहिए कि भाजपा के नेता किन कारणों से नाराज हैं। गिरिराज सिंह के बयान का भी समर्थन करते हुए स्वामी ने कहा कि वह स्पष्टवादी नेता हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के दौरान नीतीश कुमार की खासी आलोचना हुई है। प्रतिकूल हालातों को देखते हुए दोनों दलों में दूरियां जरूर बढ़ी है। शायद इसी को देखते हुए दशहरा के दौरान पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए होंगे। इस तरह से स्वामी ने बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच बढ़ते मतभेद को लेकर जो बुनियादी बातें की हैं वह निश्चित रूप से आने वाले वक्त में अलगाव का रास्ता अख्तियार करेगी। भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह जब इस तरह की कोई चाल चलते हैं तो तय मानिए कि उन्होंने अगले चुनाव के लिए पूरा रोडमैप तैयार कर लिया होगा। नीतीश कुमार की घेरेबंदी का पूरा इंतजाम कर लिया होगा। इसके बाद सही वक्त पर जेडीयू को शर्तों के घेरे में लाने की कोशिश की जाएगी। मान गए तो ठीक वरना गठबंधन खत्म। तब तक नीतीश इस हाल में नहीं होंगे कि लालू की आरजेडी या कांग्रेस से कोई तालमेल कर सकें। ऐसे भी लालू जब से जेल गए हैं आरजेडी की हालत लगातार पतली ही होती गई है। और नीतीश के बारे में यह सर्वविदित है कि वह बिहार की राजनीति में अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस, नीतीश की इसी राजनीतिक कमजोरी का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में भाजपा जुगत भिड़ा रही है।

रिपब्लिकन के हत्थे चढ़े डोनाल्ड ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इस बात की आशंका प्रबल होती दिख रही है कि रिपब्लिकन पार्टी 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाने से परहेज करे। यह आशंका इसलिए प्रबल होती दिख रही है क्योंकि 2016 के चुनाव में ट्रम्प पर रूसी मदद के जो आरोप लगते आ रहे हैं उसपर अब रिपब्लिकन पार्टी ने भी मुहर लगा दी है। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से ही 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने थे और डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति बने थे। तभी से ट्रम्प पर रूसी मदद के आरोप लगने शुरू हो गए थे। एक दिन पहले अमेरिकी सीनेट में जब रिपब्लिकन सीनेटर की अगुआई में बनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई तो खलबली मच गई क्योंकि इस रिपोर्ट ने भी ट्रम्प पर लग रहे आरोप को सच करार दिया है।

दरअसल, अमेरिका दुनिया का सबसे जागरूक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो दल ही यहां की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय हैं जिनमें एक के पास सत्ता होती है तो दूसरा विपक्ष की भूमिका में होता है। खास बात यह है कि अमेरिकी सांसद चाहे वो रिपब्लिकन हों या डेमोक्रेट, वैचारिक और लोकतांत्रिक नजरिये से इतने सशक्त होते हैं कि अगर उनका नेता भी कहीं से गड़बड़ लगता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने में देरी नहीं करते हैं। ट्रम्प के मामले में भी जो चीजें सामने आ रही हैं वह इस बात को साबित करता है। हालांकि ट्रम्प-रूस कनेक्शन का अंदाजा तो बहुत पहले से लगाया जा रहा था और रिपब्लिकन की हालिया रिपोर्ट से पहले भी एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। बावजूद इसके ट्रम्प लगातार इस बात की वकालत करते आ रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने किसी भी तरह की दखलअंदाजी की है। इस तरह की खबरों को वे अक्सर फेक न्यूज करार देते रहे। फाइनली रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेटर रिचर्ड बर की अगुआई में मामले की सच्चाई जानने के लिए कमेटी गठित की। और अब जब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है तो ट्रम्प पर संकट के बादल गहराने लगे हैं।

सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी की इस जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित इंटरनेट रिसर्च एजेंसी (आईआरए) ने डोनाल्ड ट्रम्प के लिए सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया था। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि आईआरए ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के पसंदीदा उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाया था। इसके जरिए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज्यादा थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सब क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय) के आदेश पर किया गया। रिपोर्ट में चेतावनी भी दी गई है कि 2020 के चुनाव में भी रूस की दखलअंदाजी हो सकती है। लिहाजा एजेंसियों को सावधान रहने की जरूरत है।

रिपब्लिकन की इस ताजा जांच रिपोर्ट से पहले ट्रम्प के खिलाफ इसी साल इस आशय की एक और रिपोर्ट आई थी। करीब 448 पेज की उस रिपोर्ट में भी स्पेशल काउंसल रॉबर्ट मुलर ने इस बात की पुष्टि की थी कि रूसी सेना के अधिकारियों द्वारा डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। 18 अप्रैल 2019 को यह रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंपी गई थी। हालांकि रिपोर्ट के आखिर में उन्होंने यह भी लिखा था कि रूसी दखल के मामले में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल सके हैं। लेकिन इस बात का खुलासा जरूर हुआ था कि ट्रम्प ने रूसी दखल की जांच को नियंत्रित करने की कोशिश की। तब ट्रम्प ने मुलर को जांच से हटवाने की भी कोशिश की थी।

बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। आपको पता होगा कि तीन अमेरिकी कांग्रेस समितियों के प्रमुख पहले ही महाभियोग चलाने से जुड़ी जांच का कानूनी आदेश व्हाइट हाउस में पेश कर चुके हैं। इस बीच अमेरिकी संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने इससे जुड़े एक मामले में यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से उनकी संभावित भूमिका को लेकर दस्तावेज भी मांगे गए हैं। मालूम हो कि ट्रंप पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो.बिडेन को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यूक्रेन से जानकारियां साझा करने के आरोप हैं। हालांकि ट्रंप इससे भी इनकार करते रहे हैं। अब जबकि ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन की जांच कमेटी में भी इस बात का खुलासा हो गया है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखलंदाजी हुई है तो ट्रम्प पर मुसीबत का शिकंजा कसना लाजिमी है। वो भी ऐसे वक्त में जब अगले ही साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है और ट्रम्प की यह ख्वाहिश कि अमेरिका के हित में उन्हें एक और मौका दिया जाए।

राष्ट्रवादी मोदीनॉमिक्स पर भारी बाजार की ताकत

देश में राष्ट्रवादी बयार के बीच जो जनभावनाएं मौजूद हैं उनमें से ही लोग दबी जुबान में यह बात अब करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रतिम लोकप्रियता और सरकार की ताकत को कोई टक्कर दे सकता है तो वह है भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था। मीडिया, चुनाव आयोग, केंद्रीय जांच एजेंसियां समेत तमाम संवैधानिक व अन्य संस्थाएं, यहां तक कि पड़ोसी या कहें तो दुश्मन देश पाकिस्तान से भी यह सरकार निपटने में पूरी तरह सक्षम है लेकिन बाजार की जो राजनीतिक ताकत है उसे राष्ट्रवादी औजार से काबू नहीं किया जा सकता। उसका एक बना-बनाया सिद्धांत है जिससे छेड़छाड़ करने का मतलब है वह बेपटरी हो जाता है। सरकार अर्थव्यवस्था के ऐसे दोराहे पर आकर फंस गई है कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ा जाए या पीछे। हालत यह हो गई है कि आगे कुआं दिख रहा और पीछे खाई। जो फैसले बीते पांच सालों में लिए गए खासकर अर्थव्यवस्था को लेकर मसलन नोटबंदी, जीएसटी, बैंको का विलय, कॉरपोरेट को रियायतों के साथ टैक्स छूट आदि वह सब लगातार पीछे की तरफ ही ले जा रहा है। डिमांड और सप्लाई के जिस पेंच में मोदीनॉमिक्स फंस गई है वह देश में बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी कर गया है। रोजगार संकट दूसरी तरह से संकट की परिस्थितियों को जन्म दे रहा है।

बीते कई सप्ताहों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कारोबारी समुदाय में अपनी पैठ बनाने के लिए एक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस कर देश के बजट की कई व्यवस्थाओं में सुधार किया। आप गौर करेंगे तो जुलाई में पेश किए गए बजट के बाद से आरबीआई ने दरों में दो बार कटौती की लेकिन क्या हुआ? कारोबारी जगत में कोई खास सुधार तो आया नहीं। आरबीआई ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में लगातार पांचवीं बार कटौती करते हुए उसे 5.15 फीसदी पर लाने का जो फैसला किया वह पिछले 9 वर्षों में सबसे कम है। रेपो रेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यह वह ब्याज दर है जिसपर रिजर्व बैंक देश के सभी व्यापारिक बैंकों को कर्ज देता है। इस लिहाज से बाजार में सस्ता कर्ज पहुंचने की जो गुंजाइश आरबीआई ने बनाने की कोशिश की उससे शेयर बाजार में उछाल आना चाहिए था लेकिन हुआ इसका उलटा। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद शेयर बाजार में अच्छी-खासी गिरावट देखी गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जमीनी हकीकत है उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार की तरफ से अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो हालात सुधरने को नहीं। दरअसल कारोबार जगत में सरकार से उम्मीदें खत्म सी हो गई हैं। कोई भी कारोबार आम लोगों और परिवार की आर्थिक परिस्थितियों से अलग नहीं होता। जब आम लोगों की तरफ से मांग खत्म सी हो गई है, उनकी क्रय शक्ति लगातार कमजोर हो रही है तो फिर कारोबारी कब तक उत्पादन का बोझ सहते रहेंगे। सीएमआईई का कंपनियों के पूंजीगत व्यय के आंकड़ों पर गौर करें तो यह खुद-ब-खुद बदहाली की कहानी बयां कर देती है। दिसंबर 2018 में समाप्त तिमाही में यह 3.03 लाख करोड़ रुपये था जो इस वर्ष मार्च तिमाही तक घटकर 2.66 लाख करोड़ रुपये रह गया। आगे की दो तिमाहियों में तो यह 84,000 करोड़ रुपये और 99,000 करोड़ रुपये रह गया। इससे पहले ऐसा 2008 की एक तिमाही में हुआ था। तमाम आर्थिक संकेतक नकारात्मक हैं और ऐसा काफी समय से है। ध्यान दें तो देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह के स्वामी मुकेश अंबानी समेत तमाम बड़े कारोबारी नकदी संभाले हुए हैं या अपना जोखिम कम कर रहे हैं, अपने कर्ज चुकता कर रहे हैं तो इस हालात में यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी लोग निवेश करेंगे।

असल में सवाल यह है कि जीडीपी अनुमान का दावा कर, कॉरपोरेट टैक्स में छूट से कारोबारी जगत को 1.45 लाख करोड़ रुपये की सीधी राहत देने भर से बात नहीं बनने वाली है। यह सब ऐसे औजार हैं जो बाजार में कुछ दिन तक तेजी देती है लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात वाली बात हो जाती है। अगर आप याद करें तो टैक्स रियायत के बाद पिछले महीने 24 सितंबर को शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। लेकिन तब से अब तक बीएसई सेंसेक्स को 2.53 लाख करोड़ रुपये का नुकसान भी तो हो चुका है। ब्याज दर में कटौती समेत अन्य ऐसे फैसले जो बदले गए हैं तथा सुधार भी उसी निराशा की स्थिति पर कुर्बान हो गए। हालांकि दुनिया भर के बाजारों की हालत खराब है। अमेरिका के बारे में भी एक हालिया रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 50 साल के इतिहास में अमेरिका बेरोजगारी के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन भारत की आर्थिक बदहाली के बारे में तमाम विश्लेषक लगातार यह कहने से नहीं हिचक रहे हैं कि भारत की दिक्कतें इसकी अपनी वजहों से है ना कि वैश्विक सुस्ती से। भारतीय बाजार इस बात को कहने से न तो चूक रही है और न ही डर रही है। लेकिन सरकार समझे तो सही। अगर सरकार के वित्तीय मामलों के जानकार मोदीनॉमिक्स की हकीकत को समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते तो फिर भगवान ही मालिक।

भारत का रहने वाला हूं भारत की ही बातें रखूंगा

भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर अभी हाल में वाशिंगटन में जमे थे, इस अंदाज में कि भारत का रहने वाला हूं भारत की ही बातें रखूंगा। वह वहां क्या कर रहे थे और भारत के किस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे थे इसकी थोड़ी सी झलक उनके प्रेस कांफ्रेंस से मिलती है। यह वाक्या तब का है जब उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ से मुलाकात की थी और रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के करार को लेकर अमेरिकी दखलंदाजी पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान जयशंकर ने सख्त लहजे में इस बात को कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें बताए कि रूस से क्या खरीदना है और क्या नहीं। निश्चित रूप से लंबे अरसे बाद अमेरिकी प्रतिबंध की धमकी को नजरंदाज करते हुए भारत ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। जब यह खबर आई तो पता चला कि एस.जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान से ही अमेरिका में डटे हैं और पूरी दुनिया के नेताओं से मुलाकात कर भारत के पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं। भारत जब भी कोई बड़ा निर्णय लेता है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई पड़ती है और ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के ताकतवर देशों की टेढ़ी निगाहें भारत की तरफ हैं तो कूटनीतिक संवाद के जरिये अपने पक्ष को मजबूती से पेश करना होता है। जयशंकर इसी मिशन के तहत अमेरिका में हैं। याद करें तो इससे पहले अटल सरकार में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने भी इसी तरह के कूटनीतिक संवाद के जरिये दुनिया को समझाया था। इस बार मसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद वैश्विक पटल पर उपजी परिस्थिति को लेकर है।

एस.जयशंकर बेशक आज विदेश मंत्री की हैसियत से अमेरिका की यात्रा पर हैं लेकिन यह मत भूलिए कि वह इससे पहले मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में विदेश सचिव की भूमिका में थे और उससे पहले वह अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदाजा था कि भारत के पक्ष को किस मंच पर किस तरह से रखना है यह जयशंकर से बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। लिहाजा उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर का चुनाव किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट निकलकर आ रही है उसके मुताबिक, पिछले दो-तीन दिनों में जयशंकर वॉशिंगटन में पांच और न्यूयॉर्क में दो थिंकटैंकों से मिले हैं। वॉशिंगटन डीसी के जिन पांच प्रमुख थिंकटैंकों से जयशंकर की मुलाकात हुई है उनमें कार्निज इन्डोमेंट फॉर इंटरनैशनल पीस, अटलांटिक काउंसिल, सेंटर फॉर स्ट्रैटिजिक एंड इंटरनैशनल स्टडीज, द ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यून और द हेरिटेज फाउंडेशन शामिल हैं। इससे पहले वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर सेंटर फॉर फॉरेन रिलेशंस और एशिया सोसाइटी से मुखातिब हुए थे। इससे पहले वह 42 देशों के विदेश मंत्रियों और 36 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत को भी अंजाम दे चुके हैं। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने कूटनीतिक प्रयासों से अलग है। 

इतना सब कुछ करने के बाद जब वह पत्रकारों से मुखातिब हुए तो कश्मीर को लेकर दनादन सवाल पूछे जाने लगे। जयशंकर ने सबको सुना और फिर भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखने पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, आप भारत और पाकिस्तान को एक साथ कैसे रख सकते हैं? आप एक ऐसे देश को हमारे साथ कैसे रख सकते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था का आठवां हिस्सा है। जो छवि के लिहाज से बिल्कुल उलट वजह से चर्चा में रहता है। जहां तक जम्मू कश्मीर में तमाम अस्थायी पाबंदियों की बात है तो धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में किसी की जान न जाए इसलिए अस्थायी पाबंदियां लगाई गई हैं। मुख्य मकसद संभावित हिंसा को रोकना है। कहने का मतलब यह कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के जरिये जो बात कही और रखी जाती है उसकी धमक पूरी दुनिया में होती है। इसीलिए जयशंकर ने इस रास्ते को चुना है। अमेरिकन थिंकटैंक की बात करें तो यह बहुत हद तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करते हैं। इनका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेरिकन थिंकटैंक हो, अमेरिकन मीडिया हो या फिर ट्रम्प प्रशासन के तमाम दिग्गज, सबके बीच भारत अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है कि जम्मू-कश्मीर का भारत में वैध तरीके से विलय हुआ है और पाकिस्तान ने उसके एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है जिसे 'पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर' (पीओके) कहा जाता है।

ये कांग्रेस और कितना बिखरेगी?

महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा की गहमागहमी के बीच देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कितना बिखरेगी, और कितना नीचे की तरफ जाएगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। टिकट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां हरियाणा और महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी असंतोष देखा जा रहा है वहीं उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव के ही उठापटक दिखने लगी है। ऐसे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा या अन्य सत्ताधारी दलों में जाने की होड़ लगी थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से तो ऐसा लगने लगा है कि पार्टी की आंतरिक सत्ता में जो जहां काबिज हैं उन्हें छोड़कर हर कोई पार्टी छोड़ने को तैयार बैठा है बशर्ते उसे कोई अपना ले। अभी सबसे अधिक चर्चा जिस नेता को लेकर हो रही है वह हैं अदिति सिंह और संजय निरूपम। तो पहले बात करते हैं अदिति सिंह की।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी के बहिष्कार के बावजूद विधायक अदिति सिंह ने इसमें शामिल होकर सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, जिस दिन यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा था उसी दिन लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी योगी सरकार के खिलाफ पैदल मार्च कर रही थीं और अदिति सिंह पैदल मार्च से नदारद थीं। वह विधानसभा सत्र में शामिल होकर विकास के मुद्दे पर बात कर रहीं थीं। ठीक एक दिन बाद उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिल गई और इसके साथ ही उनके पार्टी छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अदिति सिंह पर जिस तरह की मेहरबानी दिखाई है, स्पष्ट है कि वह भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। हालांक यह पहला मौका नहीं है जब अदिति ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कदम उठाया हो। इससे पहले भी उन्होंने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया था।

अदिति सिंह को राजनीति में लाने का सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी का माना जाता है, लेकिन राजनीति के खेल भी बड़े निराले होते हैं। उसी प्रियंका गांधी की गांधी जयंती पर लखनऊ में पदयात्रा का खुला विरोध कर अदिति सिंह ने कांग्रेस को संदेश दे दिया कि अब वो क्या करने जा रही हैं। दिल्ली, मसूरी और फिर अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद कॉरपोरेट करियर छोड़ कर राजनीति में कदम रखने वाली अदिति सिंह रायबरेली से पांच बार विधायक रहे बाहुबली अखिलेश की बेटी हैं। जानकार लोगों का कहना है कि पिता के न रहने के बाद राजनीतिक विरोधी अदिति सिंह को कमजोर करने में लग गए। अदिति के पास मजबूती का कोई आधार नहीं था। उनके घर उनके पिता की दबंगई का जो तंत्र था उसे आगे बढ़ाना वाला कोई बचा नहीं था। ऊपर से राहुल, प्रियंका और सोनिया का करीबी होना भी उनकी राजनीति को नुकसान पहुंचा रहा था। इस सबके बीच अपने राजनीतिक करियर में नफा-नुकसान का अंदाजा लगाकर अदिति ने एक नया दांव खेलने की कोशिश की है। देखना है अब इसमें वह कितना आगे जा पाती हैं।  

इससे इतर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच कांग्रेस को नेताओं के बगावती तेवरों से जूझना पड़ रहा है। पहले हरियाणा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने टिकटों में खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब हुड्डा कांग्रेस हो गई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने बागी तेवर अख्तियार कर प्रचार न करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि शायद पार्टी को अब उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं रह गई है। संजय निरुपम ने मीडिया के सामने आकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला बोला और आरोप लगाया कि राहुल गांधी व उनके करीबियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर सिस्टमैटिक फॉल्ट हो गया है। अगर इससे नहीं निकले तो पार्टी और तबाह हो जाएगी और बर्बाद होगी।

हरियाणा, महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश के ताजा घटनाक्रम को देखें तो यह कहने में कोई हिचक नहीं कि कांग्रेस में विखराव का सिलसिला अभी थमा नहीं है। यह कहां जाकर रूकेगा अभी कहना मुश्किल होगा। दरअसल, राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तो चुनावी सफलता और विफलता मिली वो एक अलग मसला है, लेकिन पार्टी में संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव किए थे और आने वाले वक्त में बहुत सारे बदलाव होने थे। उन तमाम नेताओं की वीआरएस का ऑफर दे दिया गया था जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे थे। संगठन में दशकों से जो नेता कुर्सी पर जमे थे उन्हें यह महसूस होने लगा था कि राहुल की कांग्रेस में उनका गुजरा मुश्किल है। राहुल गांधी की चुनावी विफलता के पीछे पार्टी के अंदर गुटबाजी बड़ी वजह रही। पार्टी की आर्थिक ताकत तो पहले से कमजोर हो ही रखी है। संजय निरूपम का ताजा बयान पार्टी की इसी कमजोरी की तरफ संकेत कर रहा है। अब कांग्रेस इससे कैसे पार पाएगी यह पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि पार्टी में बिखराव का दौर अभी कुछ वक्त और चलेगा। यह तब तक चलेगा जब तक कोई नया अध्यक्ष पार्टी की कमान नहीं संभाल लेता है।

पाकिस्तान में एक और 'तख्ता पलट' की आहट

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने देश के कुछ बड़े कारोबारियों के साथ जिस तरह से बैठकें की हैं और कारोबारियों ने जिस अंदाज में वजीरे आलम इमरान खान की आर्थिक नीतियों को लेकर उनके नजरिये पर बात रखी है उससे तख्ता पलट के लिए मशहूर पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट की चर्चा जंगल में आग की तरह फैल गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और रावलपिंडी स्थित सैन्य दफ्तरों में बड़े कारोबारियों के साथ जनरल बाजवा ने तीन हाई सिक्यॉरिटी मीटिंग्स की हैं। असल में पाकिस्तान इस वक्त भीषण आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और इसका असर वहां की मिलिट्री पर भी साफ-साफ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2020 का रक्षा बजट फ्रीज कर दिया गया है। इस तरह के हालात तब हैं जब पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान के आतंकियों और भारत के साथ तनाव की वजहों से हाई अलर्ट पर है।

जनरल बाजवा की इस भूमिका को लेकर पाकिस्तान के कारोबारी जगत की बात करें तो कई बिजनस लीडर और आर्थिक विश्लेषक इसका स्वागत कर रहे हैं और कई इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि यह पाकिस्तान की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चोट करने जैसा है। सिटीग्रुप इंक के पूर्व बैंकर यूसुफ नजर जो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर एक किताब भी लिख चुके हैं का कहना है कि इसके दूरगामी असर होंगे। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय में प्रवक्ता ओमर हामिद की भी प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सेना की ओर से इकनॉमी को लेकर कोई प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप नहीं देख रहे हैं। सेना अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। दरअसल, जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर भारत सरकार ने जो इतिहास रचा है और उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर भी जिस तरह से भारत बार-बार अपना दावा जता रहा है उससे वजीरे आलम इमरान खान की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। 

पाक सेना और आईएसआई को इस बात का अहसास हो गया है कि इमरान खान न तो देश के अंदर ठीक से काम कर पा रहे हैं और ना ही अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मंच पर भी पाकिस्तान की बात को ठीक से रख पा रहे हैं। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की वैश्विक मंच पर जिस तरह से बेइज्जती हुई है, यहां तक कि इस्लामिक देशों ने भी जिस तरह से पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है यह पाक सेना को विचलित कर रहा है। यह तो रही सेना की बात। इससे इतर यहां सत्ता के समानांतर आतंकवादी संगठनों की सत्ता चलती है वह भी इमरान खान से नाखुश दिख रही है। जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद समेत तमाम आतंकी संगठनों पर संयुक्त राष्ट्र ने जिस तरह से चाबुक चलाया है उससे इन संगठनों को लगने लगा है कि इमरान के रहते इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसका अहसास पाक सेना और आईएसआई को भी है जो इसे प्रश्रय देता है। जाहिर सी बात है इमरान खान के खिलाफ अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो तख्ता पलट की आहट सुनाई पड़ रही है तो इसमें किसी को अचरच नहीं होना चाहिए। यह जरूर होगा क्योंकि पाकिस्तान में इसका इतिहास पुराना है और इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, वक्त जो भी लगे।

जैश-ए-मोहम्मद के निशाने पर कौन?

ट्रंप प्रशासन में भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा मंत्री रेंडेल श्राइवर का यह आगाह करना कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भारत पर आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं, जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को टारगेट करने के लिए स्पेशल स्क्वॉड बनाने की योजना, जम्मू में एक बस से 15 किलो विस्फोटक की बरामदगी व उसके आरडीएक्स होने का शक और फिर राजधानी दिल्ली में जैश के आतंकियों के घुसने की पुख्ता सूचना महज इत्तेफाक नहीं है और ना ही अफवाहें। निश्चित रूप से पाक प्रायोजित आतंकवादी संगठनों द्वारा इस तरह की विध्वंसकारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की हरसंभव कोशिश की जा रही है जिसका अलर्ट भारत की खुफिया एजेंसियों को भी लगातार मिल रही है। यहां एक बात और गौर करने की है कि हाल के दिनों में हमले के जो भी अलर्ट मिले हैं उसमें जैश-ए-मोहम्मद का नाम जरूर आ रहा है। यहां यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या है जैश-ए-मोहम्मद और इसे भारत से इतनी नफरत क्यों है? भारत में कौन है जैश के निशाने पर? 

जैश-ए-मोहम्मद एक जिहादी इस्लामी उग्रवादी संगठन है जिसका मुख्य मकसद भारत से कश्मीर को अलग कराना है। इस रास्ते में जो भी आता है वह इसका दुश्मन बन जाता है। यह संगठन पाकिस्तान से ही अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है और इसमें पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाक सरकार भी इसे सहयोग करती है। इस संगठन की स्थापना मसूद अज़हर नामक पाकिस्तानी पंजाबी नेता ने मार्च 2000 में की थी और इसे भारत में हुए कई आतंकी हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। कंधार विमान अपहरण से पहले मसूद अज़हर जब भारत की जेल में बंद था तो उसे छुड़ाने के लिए ही आतंकियों ने 31 दिसंबर 1999 को भारत के एक विमान को अगवा कर लिया था। इस विमान में कुल 814 यात्री सवार थे। अपहृत विमान में सवार यात्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार को मसूद अजहर समेत तीन आतंकवादियों को कंधार ले जाकर छोड़ने का फैसला लेना पड़ा था और तभी वही मसूद अजहर भारत में बड़ी-बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इन घटनाओं में दिसम्बर 2001 में लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर भारतीय संसद पर आत्मघाती हमला भी शामिल है। इसके अलावा 24 सितंबर 2002 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादियों ने मिलकर गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में हमला किया था। 29 अक्टूबर 2005 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने मिलकर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर फिदायीन हमला किया था जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमले में 40 से अधिक जवानों की मौत में भी जैश का हाथ था।

राजधानी दिल्ली में जिन आतंकियों के घुसने की बात की जा रही है उसके पीछे भी जैश का हाथ बताया जा रहा है। कैटिगरी-ए के इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है। कैटिगरी-ए के इनपुट को एक्सट्रीमली क्रेडिबल यानी अति विश्वसनीय माना जाता है। कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी दैनिक ने भी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि जैश-ए-मोहम्मद ने पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल को टारगेट करने के लिए स्पेशल स्क्वॉड बनाया है। बहुत संभव है दिल्ली में घुसे जैश के आत्मघाती आतंकी उसी स्पेशल स्क्वॉड के सदस्य हों। जैसा कि हमने शुरू में ही इस बात का उल्लेख किया है कि जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य कश्मीर को भारत के कब्जे से मुक्त कराना है और इस रास्ते में जो भी आएगा वह उसके टारगेट में आ जाता है। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल ने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को जिस तरह से खत्म कर दिया और जैश के लिए यह कश्मीर अब सपने जैसा हो गया तो इससे जैश आपे से बाहर हो गया है। इससे पहले मोदी सरकार की वजह से चीन के बार-बार वीटो के बावजूद संयुक्त राष्ट्र को मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का फैसला सुनाना पड़ा। इन तमाम वजहों से पीएम मोदी और अजीत डोभाल जैश के निशाने पर आ गए हैं।

भारत को फिर चाहिए ऐसा ही 'गांधी'

पूरा राष्ट्र मोहनदास करमचंद गांधी जिन्हें हम सब प्यार से बापू कहते हैं की 150वीं जयंती मना रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सत्य और अहिंसा के जो महान आदर्श बापू ने स्थापित किए थे और जिन आदर्शों के बूते भारत को गोरों से आजादी दिलाई थी उसकी वजह से दुनिया के अधिकांश देशों में उन्हें पूजा जाता है। लेकिन भारत में गांधी को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है उससे यह महसूस होता है कि भारत को बापू जैसा ही एक और गांधी की जरूरत है जो आज की पीढ़ी को बता सकें कि भारत जैसे देश में गांधी होने का मतलब क्या होता है। गांधी को लेकर देश के अंदर जिस तरह की गलतफहमियां हाल के कुछ वर्षों में पैदा की गईं हैं वह हमें देश के अंदर और देश के बाहर शर्मसार करती है। गांधी पर आरोपों की फेहरिस्त तो काफी लंबी है लेकिन दो-तीन बातें जो मन को विचलित करती है उसपर विचार करना जरूरी है। मेरा मानना है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो या तो गांधी को जानते नहीं हैं, गांधी को समझते नहीं हैं या फिर गांधी के खिलाफ जो एक खास वर्ग के लोग भ्रम फैला रहे हैं उसके शिकार हो रहे हैं। बड़ी सरल और सहज भाषा में बात की जाए तो मैं जिस गांधी को जानता हूं वो 'सादा जीवन उच्च विचार, संयम बरतें रहें उदार' है। गांधी एक विचार हैं। गांधी एक दर्शन हैं जीवन जीने का दर्शन। सत्य और अहिंसा के प्रतीक हैं गांधी।  

एक बात जो बार-बार की जाती है कि देश के विभाजन के लिए गांधी ही जिम्मेदार थे सही नहीं है। इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि वर्ष 1946 में जिस वक्त गांधी नोआखली में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनके आसपास रहने वाले तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठकर भारत की आजादी को अंजाम देने में लगे थे। गांधी जब तक दिल्ली लौटते, माउंटबेटन भारती की आजादी के साथ-साथ देश के बंटवारे की बुनियाद भी रख चुके थे। गांधीवादी लेखक कुमार प्रशांत के एक लेख के मुताबिक, गांधी को इस बात का आभास हो गया था कि उनकी पीठ पीछे कुछ बड़ा खेल हुआ है क्योंकि सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू और मौलाना आजाद तीनों का व्यवहार बदल सा गया था। कोई उनसे खुलकर इस बारे में बात करने से कतरा रहा था। दरअसल उस वक्त तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे पर सहमति बन चुकी थी। दस्तावेज पर कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड माउंटबेटेन साइन कर चुके थे। इसके बावजूद गांधी ने विभाजन को रोकने की हर कोशिश की। गांधी माउंटबेटन से मिले और जब कहा कि आप लोगों ने जो भी तय किया है वह ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आप इस काम में जल्दबाजी न करें तो माउंटबेटन ने गांधी को जवाब दिया कि मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं। मुझे एक कैलेंडर दिया गया है जिसके भीतर मुझे काम करना है। इसके बाद गांधी जिन्ना से मिले और कहा कि तुम किस बात के लिए परेशान हो रहे हो। तुम पाकिस्तान चाहते हो, वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन पहले इन अंग्रेजों को बाहर जाने दो। इन्हें बीच में मत डालो। जिन्ना ने बापू को यह जवाब देकर चौंका दिया कि अंग्रेज हैं तभी तो मेरे पाकिस्तान की गारंटी है। वे चले गए तो पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। गांधी इतने पर भी हार नहीं माने और पटेल व नेहरू से मिले। अपने विचारों से अवगत कराया और कहा कि तुम लोग जाकर माउंटबेटेन से कहो कि आप भारत की आजादी का ऐलान कीजिए और देश की बागडोर जिन्ना को दे दीजिए। तुम दोनों जिन्ना से कहो कि आप पीएम बन जाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। इस पर सरदार पटेल ने गांधी से कहा- बापू आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात नहीं काटेंगे। लेकिन यह बात देश को आपको बतानी होगी। उसके बाद देश में जो विद्रोह होगा उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। यह काम आपको खुद करना होगा। अंत में गांधी अफने समाजवादी शिष्यों राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी की ओर देखते हैं जो कांग्रेसी विचारधारा के विरोधी होने के बावजूद आजादी की इस लड़ाई के चलते उनके करीब आए थे। गांधी ने उनसे कहा कि अगर आप लोग मेरा साथ दें तो मैं जान की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन वहां से भी गांधी को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब गांधी के सामने विभाजन को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। बंटवारे के बाद भी गांधी ने दोनों देशों के बीच इस बंटवारे को रोकने की कोशिश की। गांधी का कहना था कि वह बिना वीजा और पासपोर्ट के पाकिस्तान जाएंगे जिससे वह भारत-पाक विभाजन की वैधानिकता और राजनीतिक सीमा को तोड़ सकें। उनकी सोच थी कि दोनों देश अपनी-अपनी जगह रहें, लेकिन दोनों देशों के लोग बिना किसी रोक-टोक के एक दूसरे के यहां आ जा सकें। उन्होंने अपने दो विश्वसनीय सहयोगियों को जिन्ना से मिलने पाकिस्तान भेजा लेकिन इससे पहले कि वे दोनों लोग जिन्ना का संदेश लेकर लौट पाते गांधी की हत्या कर दी गई और विभाजन के इस दर्द को दिल में समेट इस दुनिया से विदा हो गए। 

गांधी हमेशा कहते थे कि अगर मैंने जुर्म किया है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। चौरी-चोरा कांड की भी पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे सजा दे दो। अब आज अगर कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया तो इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि जो शख्स खुद को कभी बचाने का प्रयास नहीं किया वो किसी और को कैसे बचा सकता है। गांधी जब जेल में थे तभी भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। 26 जनवरी 1931 को गांधी जब रिहा हुए तो उसके बाद मार्च में गांधी-इरविन समझौता हुआ। इसके बारे में कहा यह जाता है कि गांधी को यह समझौता तोड़ देना चाहिए था। भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा को रुकवाने को पूर्व शर्त बना देनी चाहिए थी लेकिन यह स्पष्ट रूप से गांधी-इरविन समझौते में था कि हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि जो अहिंसक सत्याग्रही थे गांधी-इरविन समझौते के तहत ऐसे करीब 90 हजार राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 'इंडियन स्ट्रगल' में लिखा है कि गांधीजी अपनी ओर से जितना प्रयास भगत सिंह को बचाने के लिए कर सकते थे किया था। जब तक इरविन ने फांसी के ऑर्डर पर दस्तख्त नहीं किए थे उससे पहले गांधीजी ने तीन चिट्ठियां लिखी थीं। उसमें उन्होंने इरविन को कहा कि फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दीजिए। 18 फरवरी, 19 मार्च और 23 मार्च 1931 को ये चिट्ठियां लिखी गई थी। इरविन ने यह नहीं माना।

एक अंतिम बात, क्या गांधी तकनीक के विरोधी थे? नहीं, गांधी ने बार-बार इस बात का जिक्र किया कि हम तकनीक के खिलाफ नहीं हैं। हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि यह तकनीक कहीं इंसान पर हावी न हो जाए। पश्चिमी तकनीक और पश्चिमी बाजार को गांधी हमेशा  संदेह की दृष्टि से देखते थे। इस विरोध के पीछे गांधी की अपनी सोच और दूरगामी योजना थी। गांधी के लिए स्वराज और आजादी का मतलब सिर्फ मानचित्र पर एक अलग मुल्क का होना भर नहीं था। वह चाहते थे देश भी आजाद हो और देश के लोगों की सोच भी आजाद हो। इसी संकल्प को बल प्रदान के लिए वह ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने, देश के अंदर बने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करते थे। इस नजरिये से पश्चिम चीजों का विरोध जरूरी था। 1909 में गांधी की लिखी किताब को पढ़े तो आप पाएंगे कि उनका पश्चिमी तकनीक के खिलाफ सत्याग्रह था। उनकी सोच थी कि अगर हम पश्चिम तकनीक और बाजार से जुड़े रहेंगे तो फिर लोगों को अपनी अहमियत और मौलिकता का आभास नहीं होगा, जो किसी भी स्वतंत्र समाज की पहली जरूरत होती है। अंग्रेजों की साजिश भी थी कि वह हमें मशीनों पर इस तरह निर्भर करें जिससे हम कभी उबर नहीं पाएं। एक तरह से हमारे हुनर और कारोबार को समाप्त कर दिया गया था। गांधी ने इस चुनौती को पहले ही भांप लिया था। उन्होंने लोगों के बीच पश्चिमी तकनीक के विरोध को अस्मिता से जोड़ा। लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाया। गांधी का यह स्पष्ट मानना था कि मशीन इंसानी सोच को नियंत्रित करती है। एक सीमा में बांधती है। वह मशीन पर निर्भरता को खुली सोच में सबसे बड़ी बाधा मानते थे। ऐसी सोच के पीछे गांधी का अपना आधार था। गांधी की इस सोच को नजरंदाज करने का ही दुष्परिणाम है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। हर काम मशीन कर दे रहा है। इंसान मशीन का पुतला भर रह गया है।

बहरहाल, बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि आज अगर गांधी होते तो क्या करते? निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब देना कठिन है लेकिन इस बात पर गौर करिए कि गांधी की हत्या के सात दशक से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी आज अगर वो इतने प्रासंगिक हैं तो तय मानिए कि आज अगर गांधी होते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। अगर आप गांधी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह हमेशा कहते थे, 'पाप से घृणा करो पापी से नहीं क्योंकि पापी को खत्म कर दोगे तो भी पाप बचा रह जाएगा लेकिन पाप खत्म कर दोगे तो पापी पैदा ही नहीं होंगे।' निश्चित रूप से इस कथन में गांधी बदलाव की बात कर रहे हैं। गांधी मन को बदलने की बात कर रहे हैं। गांधी आज होते तो शायद आतंकवाद को नए नजरिए से देखने की बात करते। जब डाकू बदल सकता है तो आतंकी क्यों नहीं बदल सकता। गांधी इस बात को हमेशा मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने सत्य की पहचान खुद करनी होती है। गांधी आतंक की राह पर चलने वाले से कहते कि अपने सत्य को पहचानो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, किसी और के सच पर मत चलो। कहने का मतलब यह कि आज हम जिस गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं वो गांधी आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 75 साल पहले। आज भी देश का ऐसा गांधी चाहिए और कल भी। 

अपने ही 'स्वामी लोग' बिगाड़ रहे हैं भाजपा की सेहत

सुब्रमण्यम स्वामी और स्वामी चिन्मयानंद

भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार इस वक्त अपने ही 'स्वामी जनों' की हरकतों से मुसीबत में है। एक हैं स्वामी चिन्मयानंद जो अपने निकृष्ट चरित्र से भाजपा की सेहत बिगाड़ रहे हैं और दूसरे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो आर्थिक मंदी की आड़ में मोदी सरकार की मोदीनॉमिक्स और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आर्थिक समझ पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।

पहले बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की जो वर्तमान में भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं और ऐसा लगता है कि भाजपा ने उन्हें मोदीनॉमिक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था की खामियां उजागर करने की खुली छूट दे रखी है। आर्थिक मंदी को लेकर अपने ताजा बयान में स्वामी ने पीएम मोदी को एक प्रकार से सलाह के अंदाज में अप्रिय सच सुनने का मिजाज पैदा करने की नसीहत दी है। साथ में ये भी जोड़ा कि अगर आप अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालना चाहते हैं तो सरकार के अर्थशास्त्रियों को भयभीत करना बंद करें। बीते दिनों एक किताब की लांन्चिंग समारोह में जब स्वामी के बोलने की बारी आई तो वो लगे बोलने- 'मोदी जिस तरह से सरकार चलाते हैं, उसमें बहुत कम लोग रेखा से बाहर कदम रख सकते हैं। उन्हें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह मुंह पर कह सकें कि यह नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी ऐसा मिजाज पैदा नहीं किया है।' 

दरअसल स्वामी की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है, जब देश की विकास दर बीते छह साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के संकट के लिए स्वामी ने नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी को भी जिम्मेदार बताया। सरकार उच्चतर वृद्धि के लिए जरूरी नीतियों को ही नहीं समझ पाई। हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था में लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि के लिए योजनाएं हों लेकिन, आज ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डर है कि सरकार द्वारा नियुक्त अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को सच बताने में डरते हैं। स्वामी का ये पूरा का पूरा प्रवचन मोदी सरकार और मोदीनॉमिक्स पर सीधा हमला है। अक्सर अपनी इस तरह की टिप्पणी से स्वामी सरकार को नीचा दिखाने को कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जब वह बोलते हैं या ट्वीटर पर लिखते हैं उस वक्त यह भूल जाते हैं कि वह एक पार्टी के सांसद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वामी जो कुछ लिख और बोल रहे हैं वह सच के काफी करीब होता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रखी है लेकिन, इस बात का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि वह पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं और ऐसी कोई बात नहीं करें जिससे पार्टी या सरकार का हाजमा बिगड़ जाए।

भाजपा की सेहत से खिलवाड़ करने वाले दूसरे स्वामी हैं चिन्मयानंद जिन्हें स्वामी चिन्मयानंद के नाम से लोग जानते हैं और इनका असली नाम कृष्णपाल सिंह है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं और इस वक्त कानून की एक छात्रा से रेप के आरोप में जेल में बंद हैं। जिस छात्रा ने चिन्मयानंद पर आरोपों की झड़ी लगाई है उसके मुताबिक स्वामी लड़कियों से न्यूड मसाज कराते थे, लड़कियां जब सेक्स करने से मना करती थी तो वह गुस्से में उसके कपड़े तक फाड़ देते थे। ऐसे-ऐसे आरोप जिस स्वामी पर लगे और वह भाजपा का कद्दावर नेता रहा हो, निश्चित रूप से भाजपा जैसी दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी के दामन को दागदार तो कर ही रहा है। भाजपा भले ही अब स्वामी से पल्ला झाड़ रही हो लेकिन इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि स्वामी चिन्मयानंद अटल सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे हैं। इस बात से कोई कैसे इनकार कर सकता है कि वह 1991 में भाजपा के टिकट पर बदायूं से, 1998 में मछलीशहर से और 1999 में जौनपुर से सांसद रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में भी स्वामी चिन्मयानंद ने गोरखपुर की गोरक्षा पीठ के महंत और पूर्व सांसद अवैद्यनाथ के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जाहिर है भाजपा आलाकमान, संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए स्वामी चिन्मयानंद परेशानी का सबब तो बन ही गए हैं।

बहरहाल, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात को समझने की जरूरत है कि चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी के वाजिब तार्किक बातें हों या स्वामी चिन्मयानंद के घिनौने कृत्य, यह पार्टी की सेहत के लिए फलदायी नहीं हो सकती है। देर-सवेर इसका खामियाजा पार्टी और सरकार को भुगतना ही पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि इन स्वामी जनों के आचार, विचार और व्यवहार से पार्टी या पार्टी के नेता अनभिज्ञ रहे हों। सुब्रमण्यम स्वामी को मोदीनॉमिक्स पर कोई बात अगर ठीक नहीं लगती है तो तो उन्हें पार्टी फोरम में बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दूरियां बनाएंगे तो फिर वो परेशानी तो खड़ी करेंगे ही। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों से निपटने का एक ही तरीका है कि ऐसे मामलों में पार्टी और सरकार को स्वत: संज्ञान लेकर जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस बात का ऐलान करना चाहिए कि ऐसे शख्स का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। खुले तौर पर ऐसे घृणित व्यक्ति को पार्टी में जगह देने के लिए समाज और देश से माफी मांग लेनी चाहिए।