भाजपा के बाहुबलियों का किधर होगा ठिकाना?
भाजपा और निषाद पार्टी के कुछ नेताओं की कोशिश है कि निषाद पार्टी को गठबंधन में वही सीटें दी जाएं जिनपर भाजपा से जुड़े बाहुबली नेता अपना दांव लगाने जा रहे हैं. कई गंभीर मामलों के आरोपी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह 2002 और 2007 में रारी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं. 2009 में बसपा के टिकट पर वह लोकसभा भी पहुंचे लेकिन 2011 में बसपा से निकाले जाने के बाद आजकल उनका भाजपा प्रेम किसी से छिपा नहीं है. माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में धनंजय सिंह को मल्हनी सीट से भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) या फिर निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है. इसके अलावा धनंजय सिंह के करीबी कटेहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह सिपाही और अतरौलिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड सिंह भी निषाद पार्टी के संपर्क में हैं. बीकापुर से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की भी भाजपा में सीधे एंट्री तो नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वह भी निषाद पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. मिर्जापुर के पूर्व एमएलसी बाहुबली विनीत सिंह की बात करें तो भाजपा भले ही सीधे तौर पर उन्हें स्वीकार न करे, लेकिन अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की बदौलत जरूर अपने करीब बनाए रखने की जुगत भिड़ा रही है. बाहुबली ब्रजेश सिंह फिलहाल वाराणसी से विधान परिषद के निर्दलीय सदस्य के तौर पर एमएलसी हैं. माना जा रहा है कि बृजेश सिंह भी इस बार के चुनाव में अपना भाग्य जरूर आजमाएंगे, लेकिन भाजपा समर्थित किस पार्टी के टिकट पर यह अभी तय नहीं है.
भाजपा विरोधी बाहुबलियों का ठिकाना
जब से योगी सरकार ने बाहुबली नेताओं और हिस्ट्रीशोटरों पर शिकंजा कसा है तब से खुद को बाहुबली कहने वाले नेता सीधे तौर पर दो धड़ों में बंट गए हैं- एक खेमा भाजपा समर्थक तो दूसरा भाजपा विरोधी खेमा बन गया. ऐसे में भाजपा विरोध का झंडा उठाकर घूम रहे कद्दावर बाहुबली नेताओं ने भी अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है. माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी ने भी 2022 की तैयारी कर ली है. इसका संकेत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने दे दिया है. भाजपा के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल चुके राजभर सपा के साथ गठबंधन की घोषणा करने के बाद यह तय कर चुके हैं कि बाहुबली मुख्तार को वह अपनी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे. अतीक अहमद की बात करें तो अभी तय नहीं है कि वो चुनाव लड़ते हैं या नही, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जरूर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गई हैं. ऐसा माना जा रहा है कि वह ओवैसी की पार्टी से प्रयागराज शहर दक्षिण से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं जहां से अतीक अहमद पांच बार विधायक रहे हैं. इसके अलावा अयोध्या की गोसाइगंज विधानसभा से विधायक रहे बाहुबली अभय सिंह, सुल्तानपुर जिले के बाहुबली भाई चन्द्रभद्र सिंह उर्फ सोनू और यशभद्र सिंह उर्फ मोनू, आजमगढ़ के यादव बंधु यानी रमाकांत यादव और उमाकांत यादव समेत करीब दो दर्जन से अधिक बाहुबली नेता जाति आधारित पार्टियों के बैनर तले 2022 के चुनावी समर में कूदने को तैयार हैं.
हरिशंकर तिवारी बनाम विजय मिश्रा
पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी अपने दोनों बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के साथ खुले तौर पर सपा का दामन थाम चुके हैं. मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें चिल्लापुर विधानसभा सीट पर तो हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती ही है, बाकी की 8 सीटें भी हरिशंकर तिवारी अपनी पुरानी बाहुबली तरकीब से भाजपा से छीनकर सपा की झोली में डालने का जतन जरूर करेंगे. कहते हैं कि यूपी में सरकार चाहे जिसकी रही हो, पंडित हरिशंकर तिवारी के भौकाल में कभी कोई कमी नहीं आई. अब देखना होगा कि हरिशंकर तिवारी योगी के किले को ढहाकर अपने भौकाल को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं. दूसरी तरफ विजय मिश्रा एक ऐसे बाहुबली नेता हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं 'बाहुबली' नहीं, जनबली कहिए. अखिलेश यादव ने 'बाहुबली विरोधी' छवि को धार देने के लिए 2017 के चुनाव से पहले जब विजय मिश्रा का टिकट काट दिया था तो वह निषाद पार्टी के टिकट पर लड़े और जीते भी. विजय मिश्रा ने एक रणनीति के तहत खुद को पूर्वांचल के एकलौते ब्राह्मण बाहुबली नेता के तौर पर स्थापित किया. चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े यज्ञ करवाना और हिन्दुत्व की बात करना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या भाजपा इस ब्राह्मणवादी और हिन्दुत्व का झंडाबरदार बाहुबली नेता को सीधे तौर पर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने की हिम्मत जुटा पाएगा या फिर निषाद पार्टी के रास्ते ही विजय मिश्रा की भाजपा में एंट्री होगी?
अपनी पार्टी के खुद मालिक हैं ये बाहुबली नेता
पूर्वांचल में सबसे असरदार व समझदार दबंग बाहुबली नेता के तौर पर कुंडा विधायक रघुराजप्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हाल ही में अपनी अलग पार्टी जनसत्ता दल का गठन किया है. उसी के झंडे पर वे इस बार कुंडा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि राजा भैया को किसी भी पार्टी की सरकार हो, कभी कोई परेशानी नहीं हुई. दूसरी तरफ पश्चिमांचल की बात करें तो दादरी विधानसभा से भाजपा के विधायक रहे महेंद्र भाटी हत्याकांड में बरी होने के बाद राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष धर्मपाल सिंह उर्फ डीपी यादव की भी एक बार फिर से यूपी की सियासत में एंट्री हो गई है. कहा जा रहा है कि डीपी यादव सम्भल की असमोली विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. चूंकि भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही दलों के साथ डीपी यादव ने सियासत की है, लिहाजा डीपी का झुकाव किस पार्टी की तरफ रहेगा इसका फैसला चुनाव बाद ही तय होगा.
आखिर कब जागेगी विधायिका की अंतरात्मा?
बहरहाल, देखना बड़ा रोचक होगा कि यूपी चुनाव में तमाम बाहुबली नेताओं से जाति आधारित पार्टियां कितना फायदा उठा पाती हैं और चुनाव बाद सपा, भाजपा, बसपा या फिर कांग्रेस जो सीधे तौर पर टिकट देने से बच रही हैं, जीतने के बाद इन बाहुबली नेताओं से खुद को कितना दूर रख पाती है? ये दोनों सवाल इसलिए बहुत अहम हैं क्योंकि कहीं न कहीं विधायिका के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी 'अपराध के राजनीतिकरण' को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. याद हो तो देश की शीर्ष अदालत ने कुछ महीने पहले ही तो कहा था- ''राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है. इसकी शुद्धता के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को कानून निर्माता बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. मगर हमारे हाथ बंधे हैं. हम सरकार के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकते. हम केवल कानून बनाने वालों की अंतरात्मा से अपील कर सकते हैं.'' लेकिन शीर्ष अदालत की इस अपील से विधायिका की अंतरात्मा क्यों जागे जब राजनीति का मतलब ही चुनाव जीतना और उसके जरिये सत्ता पर काबिज होना रह गया हो.
हालांकि इस बात से इंकार नहीं कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से ही तमाम बड़ी पार्टियों ने आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेताओं से थोड़ा-थोड़ा किनारा किया है, लेकिन इससे ऐसे नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक तो लग नहीं गई. मान लीजिए कल को यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा को बहुमत हासिल करने के लिए तीन सीटें कम पड़ जाएं और इसकी भरपाई बाहुबली विधायक करने की स्थिति में हों तो क्या सपा के अखिलेश यादव या भाजपा के योगी आदित्यनाथ इस आधार पर सरकार बनाने से इंकार कर सकते हैं कि समर्थन देने वाला विधायक बाहुबली. अगर यह संभव नहीं तो फिर यही कहा जाएगा कि जाति आधारित पार्टियां तो बहाना है, असल में बाहुबलियों की बैक-डोर एंट्री कराना है. लिहाजा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र में बैठी सत्ता को मिलकर राजनीति की ऐसी साफ-सुथरी तस्वीर बनानी होगी जिसमें आपराधिक छवि वाले बाहुबली नेताओं की कहीं से कोई एंट्री न होने पाए.
No comments:
Post a Comment